राष्‍ट्रीय

UP: Yogi सरकार ने नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी, लाखों कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी की भेंट दी

UP: मंगलवार को मुख्यमंत्री Yogi Adityanath के अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में 2024-25 के लिए नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी गई है। बैठक में कुल 42 प्रस्ताव प्रस्तुत किए गए, जिनमें से 41 को मंजूरी मिली। नई स्थानांतरण नीति के तहत, ग्रुप ए और बी के अधिकारियों को तबादला किया जा सकता है, जो जिले में 3 साल और विभाग में 7 साल पूरे कर चुके हैं। वहीं, ग्रुप सी और डी के सबसे पुराने अधिकारियों को तबादला किया जाएगा। ग्रुप ए और बी के अधिकारियों के तबादले की अधिकतम सीमा 20 प्रतिशत है, जबकि ग्रुप सी और डी के लिए 10 प्रतिशत की अधिकतम सीमा रखी गई है। इस स्थानांतरण नीति के तहत, सभी तबादले 30 जून तक किए जाने हैं। बैठक में, बुंदेलखंड क्षेत्र के 50 परियोजनाओं में से 26 को मंजूरी मिली है। जिनका कुल खर्च 10858 करोड़ रुपये है। इसमें 1394 करोड़ रुपये की बढ़ोतरी की गई है।

UP: Yogi सरकार ने नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दी, लाखों कर्मचारियों को वेतन बढ़ोतरी की भेंट दी

राज्य के लाखों सरकारी कर्मचारियों को मंत्रिमंडल ने एक बड़ा तोहफा दिया है। इसके अनुसार, अब 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले सरकारी कर्मचारी 1 जुलाई और 1 जनवरी से प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि अब तक के प्रणाली के अनुसार, 30 जून और 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी 1 जुलाई या 1 जनवरी को प्रस्तावित वेतन वृद्धि का लाभ नहीं ले पाते थे। हालांकि, अब मंत्रिमंडल ने इसे मंजूरी दी है। इससे, कर्मचारी अपने पेंशन और ग्रेच्यूटी में वेतन वृद्धि का लाभ प्राप्त कर सकेंगे। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, न्यायिक कर्मचारियों को पहले ही इसका लाभ दिया गया है और अब सरकारी कर्मचारियों को भी इसका लाभ मिलेगा।

राज्य की 5 विश्वविद्यालयों के नामों में सामान्य संशोधन किया गया है। मंजूर प्रस्ताव के अनुसार, इन विश्वविद्यालयों के नामों से शब्द राज्य को हटा दिया गया है। महाराज सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ को अब महाराज सुहेलदेव विश्वविद्यालय आजमगढ़ कहा जाएगा। उसी तरह, माँ शाकुंभारी देवी राज्य विश्वविद्यालय सहारनपुर, माँ विंध्यावासिनी राज्य विश्वविद्यालय मिर्जापुर, माँ पटेश्वरी देवी राज्य विश्वविद्यालय बलरामपुर से राज्य शब्द को हटाने की मंजूरी दी गई है। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय मुरादाबाद को अब गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय मुरादाबाद कहा जाएगा। राज्य सरकार के उच्च शिक्षा मंत्री योगेन्द्र उपाध्याय ने कहा कि सरकार उच्च शिक्षा को विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है ताकि राज्य के छात्र अपने ही राज्य में उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकें। इसके लिए सरकारी विश्वविद्यालयों के साथ-साथ निजी विश्वविद्यालयों को भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। इस अनुक्रम में, दो नए निजी विश्वविद्यालयों को पत्र देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इनमें से एक HRIT गाजियाबाद है और दूसरा फ्यूचर विश्वविद्यालय बरेली है। इन दोनों ने अपने स्टैंडर्ड को पूरा किया है।

प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ की तैयारियों को ध्यान में रखते हुए, 2025 में क्षेत्र को 2019 की तुलना में 4000 हेक्टेयर तक बढ़ा दिया गया है। अनुमान है कि मौनी अमावस्या पर लगभग छह करोड़ लोग आएंगे। कुंभ के लिए 2500 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

  •  मीटिंग में, नोएडा के लिए एक नया 500 बेड वाला अस्पताल मंजूर किया गया है। इसे 15 एकड़ भूमि पर बनाया जाएगा।
  • मेडिकल रिसर्च और टेक्नोलॉजी स्कूल का निर्माण आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च के लिए किया जाएगा। इसके लिए, राज्य सरकार हर साल 10 करोड़ रुपये देगी। इस प्रकार, पांच वर्षों में 50 करोड़ रुपये दिए जाएंगे। शेष सहायता केंद्र से आएगी।
Back to top button